आगामी बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष र सांसद विकास कोषका नाममा राज्यको ढुकुटी आफ्नै तजबिजमा खर्च गर्नेगरी रकम छुट्याउन केन्द्र तथा प्रदेशका सांसदहरुबाट लविंग भैरहेको भन्ने समाचारहरुप्रति विवेकशील साझा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ l मुलुकमा ७५३ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर आफ्नो काम सम्पादन गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा संघीय र प्रादेशिक सांसदहरुले कार्यकारीणीको अधिकारक्षेत्रमा पस्न खोज्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको समेत विपरित छ l

यस्तो कार्यले कानून निर्माण गर्नुपर्ने सांसदहरुको प्राथमिक भूमिकालाई न्यून तुल्याउनुको साथै स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रमा पनि हस्तक्षेप हुन जान्छ l सांसदहरुले राजनीतिक आस्थाका आधारमा टुक्रे योजनाहरुमा ‘कनिका छर्ने’ परिपाटी मौलाउने हुँदा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा विकासका कार्यहरु अघि बढ्न असहज हुन्छ l महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा समेत यी कोषहरूमा व्यापक बेरुजु र अनियमितता देखिएको उल्लेख गरेको व्यहोरा यहाँ स्मरणीय छ l

अत: यी कोषहरूमार्फत सांसदहरुलाई रकम वितरण नगर्न विवेकशील साझा पार्टी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ l प्रदेश ३ को प्रदेश सभा र त्यस बाहिर पनि हामीले यस विषयमा निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको सन्दर्भमा यदि हाम्रो माग सुनुवाई नभए संसद भित्र र बाहिरबाट हाम्रा विरोधका कार्यक्रमहरु जारी रहने व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउंदछौ l